8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8th Pay Commission को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वेतन और सुविधाओं में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी क्रम में कर्मचारियों ने सरकार के सामने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सीमा बढ़ाने की मांग भी रखी है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश के अधिकांश बड़े शहरों में संपत्ति की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मौजूदा हाउस बिल्डिंग एडवांस सीमा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसी कारण संगठनों ने मांग की है कि इस सीमा को 75 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए और इसके लिए ब्याज दर लगभग 5 प्रतिशत रखी जाए। यह प्रस्ताव नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिया गया बताया जा रहा है।
वर्तमान में क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये या 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर निर्धारित है। इस एडवांस पर कर्मचारियों को करीब 7.5 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में मकानों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में वर्तमान सीमा से घर खरीदना या बनाना काफी मुश्किल हो गया है।
कर्मचारियों की नई मांग क्या है
कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि 8वें पे कमीशन में हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा को कर्मचारियों के 60 महीने के वेतन के बराबर कर दिया जाए। इसके साथ ही इस सुविधा के लिए आवश्यक नौकरी की न्यूनतम अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
हाउस बिल्डिंग एडवांस दरअसल सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कम ब्याज वाला लोन होता है, जिसका उपयोग कर्मचारी घर खरीदने, बनाने या मरम्मत कराने के लिए कर सकते हैं।
8th Pay Commission News 8वें पे कमीशन को लेकर क्या है स्थिति
सूत्रों के अनुसार 8वें पे कमीशन ने अपने काम की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।
कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से 8वें पे कमीशन की मांग की जा रही थी, क्योंकि इससे वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की उम्मीद रहती है।
कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है फायदा
अगर हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए घर खरीदना या बनाना पहले से आसान हो सकता है। साथ ही कम ब्याज दर होने से लोन का बोझ भी कम हो सकता है।
हालांकि अभी इस विषय में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। अंतिम फैसला 8वें पे कमीशन की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
महत्वपूर्ण सलाह: कर्मचारियों को चाहिए कि वे 8वें पे कमीशन से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई अपुष्ट खबरें भी फैलती रहती हैं।
